बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज
देवरिया उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति ने विकास भवन के गांधी सभागार में जनपद के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागीय योजनाओं, प्रगति एवं आवेदनों के निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति किरण पाल कश्यप ने की।
बैठक की शुरुआत अधिकारियों से परिचय के साथ हुई। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सभापति श्री कश्यप का पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया।
बैठक में सरकार के गठन से अब तक जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों पर विभागवार की गई कार्रवाई की गहन समीक्षा की गई। पुलिस, राजस्व, चिकित्सा, पंचायती राज, सिंचाई, बेसिक शिक्षा, विद्युत, कृषि, पूर्ति, पशुपालन, चकबंदी सहित विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। 
सभापति श्री कश्यप ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें तथा इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अगली बैठक में सभी विभाग वर्ष 2022 से 2025 की अवधि में प्राप्त जनप्रतिनिधियों के पत्रों की संख्या, उनके निस्तारण की प्रगति तथा सदस्यों को अवगत कराने की स्थिति—इन सभी बिंदुओं पर पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित हों।
इस अवसर पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने समिति को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में समिति सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी विनोद कुमार यादव, समीक्षा अधिकारी सौरभ दीक्षित, प्रतिवेदन अधिकारी राम प्रकाश पाल, अपर निजी सचिव अमितेश पाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
हेमन्त कुशवाहा (देवरिया)
