बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज (BBN)
देवरिया विधान सभा पथरदेवां क्षेत्र मुसहरी सड़क निर्माण से प्रभावित गांवों के किसानों द्वारा मुआवजा दिलाओ संघर्ष समिति का गठन कर सरकार से न्याय की मांग की जा रही है। समिति के बैनर तले किसानों ने एकजुट होकर कहा कि वे विकास कार्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जमीन का उचित मूल्य चाहते हैं। किसानों का कहना है कि सड़क निर्माण के कारण उनकी कृषि भूमि प्रभावित हो रही है, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार द्वारा नियमानुसार मुआवजा दिया जाना आवश्यक है। संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने बताया कि सोनहुला रामनगर, बरवा सेमरा, चौबैली, रनापुर जगदीश उर्फ वृन्दावन, द्वारिका तवकलपुर, मठिया , मुसहरी हरीयापार, पौहारी छापर तथा बरवा मीर छापर सहित कई गांवों के किसान इस सड़क परियोजना से प्रभावित हैं। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है।
किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि जल्द सर्वे कराकर प्रभावित भूमि का उचित मूल्य निर्धारित किया जाए और सभी पात्र किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि किसान एकता के बल पर अपने अधिकार की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सोन्हला रामनगर से आनन्दनगर (बरवा मीर छापर तक सड़क का मुआवजा दिलाओ संघर्ष समिति की बैठक भानुप्रताप राव की अध्यक्षता में मुसहरी विकास क्षेत्र- तरकुलवा देवरिया में हुई। बैठक में मार्ग निर्माण से बेने प्रभावित अधिकांश किसान उपस्थित हुए। किसानों के बीच में दिनांक :04 20:26 को जिलाधिकारी महोदया देवरिया को दिये गये पत्रक के सम्बध में चर्चा हुई जिसमें जिलाधिकारी महोदया के प्रतिनिधि श्री अवधेश निगम ASDM देवरिया द्वारा यह बताया गया कि जिन किसानों की जितनी जमीन लीजायेगी उसका मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में निम्नलिखित विन्दुओं पर चर्चा हुई मांग की गई।
1. यह है कि किसानो की खाते से जितनी भी भूमि pwd ली जानी है सम्पूर्ण जमीन का सर्वेक्षण कराकर (किसानों की उपस्थितियों सम्पूर्ण जमीन का सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाय ।
2. यह कि बिना मुआवजा दिये कोई भी निर्माण सम्बन्धी कार्य न किया जाय।
3. यह कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग देवरिया के पत्र पत्रांक 1092/1 सी दिनांक 23-03-2026 को जिलाधिकारी महोदया देवरिया को लिखे गये पत्र IGRS के जवाब में (सन्दर्भ में) यह अवगत कराना कि उक्त सड़क 40 वर्ष पूर्व में बनी इसलिए इसका मुवाजा दिया नहीं है, यह किसानों को मान्य नहीं है।
4. यह कि किसानों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि जब तक सम्पूर्ण जमीन का सर्वे कराकर सम्पूर्ण जमीन का सुभानजा PWD विभाग दवारा नहीं देने की स्थिति में निर्माण नही होने दिया जाएगा।
हेमन्त कुशवाहा (सह मंण्डल प्रभारी)
